आयुक्त की सख्ती: निगम कामकाज से लेकर अतिक्रमण, कर वसूली और सीएम हेल्पलाइन तक कसा शिकंजा

देवास। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में निगम के लगभग हर विभाग की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अब लापरवाही नहीं, जवाबदेही चलेगी। नागरिकों के आवेदनों, कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्रों और लंबित मामलों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने जहां कई मामलों में नाराजगी जताई, वहीं सुधार के लिए सख्त और समयबद्ध निर्देश भी जारी किए।

बैठक में निगम क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं एवं प्रमुख स्थलों पर स्थापित एच.टी. विद्युत संयोजनों की पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा की गई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि डब्ल्यू.टी.पी., एस.टी.पी., ट्रेंचिंग मैदान सहित अन्य स्थानों पर लगे एच.टी. संयोजनों की मौके पर जांच कर वास्तविक विद्युत लोड के अनुसार देयक प्राप्त किए जाएं तथा विद्युत बचत के लिए पावर फैक्टर मेंटेन किया जाए।

वार्डों में अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिए कि बिना अनुमति या निगम की स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वार्ड उपयंत्रियों को मौके पर जांच कर संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

वार्ड क्रमांक 3 में डामरीकरण के बाद मार्ग उखड़ने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने तथा भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान सीमेंट कांक्रीट लेयर से पूर्व बेस की तकनीकी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का हो और लंबे समय तक उपयोगी रहे।

सम्पत्तिकर विभाग द्वारा बकायादारों पर कुर्की की प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर आयुक्त ने राजस्व अमले पर नाराजगी जताई। उन्होंने बड़े बकायादारों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित कर एक सप्ताह में बकाया करों की वसूली सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश प्र. राजस्व अधिकारी को दिए।

जलप्रदाय शाखा को निर्देशित करते हुए आयुक्त ने शहर में अवैध नल संयोजनों का सर्वे कर टीम गठित करने तथा ₹4050 की निर्धारित राशि जमा कर अवैध नल संयोजनों को वैध करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, संबल जनकल्याण योजना तथा नगरीय आवास योजना से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने नवीन एवं लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

सी.एम. हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए आयुक्त ने स्वास्थ्य एवं जलप्रदाय विभाग की शत-प्रतिशत शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। वहीं लोकनिर्माण विभाग के लिए 95 प्रतिशत तथा अन्य विभागों के लिए 90 प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य तय किया गया। नागरिकों की शिकायतों का संतोषजनक उत्तर दर्ज करने तथा एक सप्ताह में ग्रेडिंग से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया, जाकिर जाफरी, आरती खेड़ेकर, उपायुक्त वित्त दीपक पटेल सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।