लाडली बहना योजना भाजपा का चुनावी स्टंट, योजना में अनेक विसंगतियां- कांग्रेस

देवास। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वालंबन हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। इसी के अंतर्गत  महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन, उनकी तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के सतत सुधार तथा परिवार में उनकी  भूमिका में सुधार करने हेतु प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 1 हजार रुपए बहनों को दिए जाएंगे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि योजना पूरी तरह से आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है। योजना सिर्फ चुनावी स्टंट है। इसमें इतनी सूक्ष्मता से नियम बनाए गए हैं, कि करोड़ों महिलाएं इस योजना से वंचित हो जाएगी। पहली इसमें सिर्फ 23 से 60 वर्ष की विवाहित या विधवा महिलाएं ही सम्मिलित हो सकेंगी। इसी के साथ ऐसी महिलाएं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1 हजार रुपए से कम की राशि मिल रही है, उन्हें योजना के अंतर्गत शामिल किया जाकर 1 हजार रुपए  प्रतिमाह कर दिया जाएगा। योजना का शुभारंभ 5 मार्च से होगा। आवेदन 15 मार्च से लिए जाएंगे। आपत्ति, निराकरण अंतिम सूचना प्रकाशन के बाद 10 जून से योजना अस्तित्व में आयगी। नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। योजना में ऐसे परिवार को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसके यहां कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, शासकीय विभाग में कर्मचारी हो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करता हो, परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ भूमि हो, जिस परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन या ट्रेक्टर भी हो, वह योजना के लिए अपात्र होगा, सांसद विधायक वर्तमान या भूतपूर्व, इस योजना से उनके परिवार की बहने वंचित होगी, वर्तमान में नगरीय निकाय में चुने हुए पार्षद के परिवार भी योजना में सम्मिलित नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा कि आज अधिकांश किसान परिवारों के यहां ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन है, अनेक परिवारों में कोई न कोई सदस्य करदाता है। लाखों छोटे किसानों के पास 5 एकड़ भूमि है, लाखों लोगों को पेंशन मिल रही है, लेकिन आज भी उनका जीवन यापन कठिनता से हो रहा है। 5 एकड़ भूमि वाला किसान कोई धनवान नहीं होता। योजना से प्रदेश की बहनों की बड़ी आबादी को बड़ी चालाकी से काटा गया है। योजना का जब अध्ययन किया तो पता चला कि यह योजना आगामी समय में होने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बनाई है। कांग्रेस ने कहा कि योजना से प्रदेश की कुछ ही महिलाओं को लाभ मिलेगा। अधिकांश शर्ते ऐसी है जिसका परिवार की बहनों से कोई लेना-देना ही नहीं है। काग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से प्रदेश की बहनों को योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं तो इसके नियमों को शिथिल करें जिससे अधिक से अधिक बहनों को इसका लाभ मिल सके।