आठवें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत

देवास। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के दिशा निर्देश पर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ और सभी सम्बद्ध महासंघ पिछले एक वर्ष से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते आ रहे हैं।

19 जनवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर भारत सरकार से यह मांग की थी, कि आम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जाए। इसके बाद सभी सम्बद्ध महासंघों ने अपनी कार्यसमिति और अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का अधिवेशन 27-29 दिसंबर 2024 को नागपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में भी प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग का गठन अविलम्ब किया जाए। इसी प्रकार 6 जनवरी 2025 को प्री-बजट बैठक में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा यह मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग का गठन अविलंब किया जाए। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर 15 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक कार्यक्रम के अंतर्गत 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। भारतीय मजदूर संघ और सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ तथा सम्बद्ध महासंघों जैसे भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, भारतीय पोस्टल इम्पलाईज फेडरेशन, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय स्वायत्तसाशी महासंघ, जीएसआई एएसआई सर्वे आफ इण्डिया के अन्तर्गत कार्य करने वाले संगठन हिस्सा ले रहे हैं। हमारे प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, जबकि अन्य संगठन लगातार कर्मचारियों में यह भ्रम फैला रहे थे कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध सभी महासंघ इसका स्वागत करते हैं और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते

साथ ही यह मांग भी करते हैं कि सरकार हमारी दूसरी मांग जो इस आन्दोलन के द्वारा उठाई जा रही है कि एनपीएस NPS और यूपीएस UPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम CCS Pension Rule 1972 को पुनः लागू किया जाए। यह जानकारी राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय महामंत्री विष्णुप्रसाद वर्मा ने दी।