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नवी मुंबई: मुलुंड-ऐरोली क्रीक ब्रिज (Mulund-Airoli Creek Bridge) और ठाणे-बेलापुर रोड और काटई के बीच एलिवेटेड मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन इस मार्ग से नवी मुंबई (Navi Mumbai) में कटाई और मुंबई के रास्ते पर आने-जाने के लिए मार्गिका के बारे में अभी भी सस्पेंस कायम है। जिसे लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नाईक (MLA Ganesh Naik) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि इस फ्लाईओवर से नवी मुंबईकरों को फायदा होना चाहिए अन्यथा इस मार्ग को शुरू नहीं होने दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मुलुंड-ऐरोली- काटई के बीच एलिवेटेड रोड राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के कारण कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के बीच की दूरी जहां 7 किमी कम हो जाएगी। वहीं कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर जाने वाले यात्रियों को बहुत लाभ होगा। नवी मुंबई के ऐरोली से गुजरने वाले इस मार्ग पर ठाणे बेलापुर रोड से नवी मुंबई के लोगों को आवागमन करने के लिए मार्गिका बनाने की मांग शुरू से जारी है। इसके लिए नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन की एमएमआरडीए के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उक्त मार्ग को अप एंड डाउन के लिए मार्गिका द्वारा ठाणे-बेलापुर मार्ग से जोड़ा जाएगा कि नहीं, इसके बारे में एमएमआरडीए ने स्पष्ट नहीं किया है। जिसे लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नाईक ने उक्त चेतावनी नवी मुंबई के महानगरपालिका कमिश्नर को दी है।
विभिन्न मुद्दों को लेकर कमिश्नर के साथ हुई बैठक
नवी मुंबई के नागरिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर विधायक नाईक ने महानगरपालिका कमिश्नर राजेश नार्वेकर के साथ बैठक की। जिसमें नाईक ने ऐरोली-काटई मार्ग से संबंधित मार्गिका के बारे में महानगरपालिका कमिश्नर नार्वेकर के सामने सवाल करते हुए उक्त चेतावनी दी। जिसके बाद महानगरपालिका कमिश्नर ने विधायक नाईक को बताया कि मार्गिका के बारे में एमएमआरडीए के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, उक्त मार्ग से नवी मुंबई के लोगों के लिए मार्गिका बनाने की मांग महानगरपालिक प्रशासन द्वारा प्रभावी तरीके से जारी है।
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शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगी अधिक राशि
उक्त बैठक में विधायक नाईक ने महानगरपालिका कमिश्नर से कहा कि किसी भी शहर के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के दो पहलुओं पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। नवी मुंबई महानगरपालिका ने इस साल अपने बजट का तीन प्रतिशत शिक्षा के लिए और 4.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए रखा है, जिसे बढ़ाकर क्रमश 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत किया जाना चाहिए। जिसे महानगरपालिका कमिश्नर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि इन दोनों मामलों पर विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक धनराशि खर्च की जाएगी।
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