देवास। भारतीय किसान संघ ने जिले की सभी तहसीलों में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की, कि सहकारी समितियों (सोसायटी) से किसानों द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 30 मार्च से बढ़ाकर 15 मई की जाए, ताकि किसान बिना अतिरिक्त ब्याज और दंड के अपना ऋण चुका सकें।
ज्ञापन में बताया गया कि इस साल किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। बीते वर्ष लगातार धुंध और खराब मौसम के कारण गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ था। वहीं, सोयाबीन की फसल वायरस के चलते पूरी तरह चौपट हो गई और जो थोड़ी बहुत फसल बची, उसे उचित दाम भी नहीं मिला। इसके अलावा, शासन-प्रशासन द्वारा अब तक न तो फसल नुकसान की राहत राशि दी गई, न ही बीमा क्लेम जारी किया गया, जिससे किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं।
समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की तुलाई भी नहीं हो सकी है। अगर 30 मार्च तक ऋण जमा नहीं किया गया तो किसान ओवरड्यू हो जाएगा और 0% ब्याज की सुविधा खत्म हो जाएगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त ब्याज और दंड भरना पड़ेगा।
तहसील मंत्री बृजेश नागर ने कहा, कि कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में यह भी मांग की गई, कि कृषि विभाग बार-बार खबरें छपवाकर नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड की धमकी दे रहा है, जिससे किसान भयभीत और आक्रोशित हैं।
ज्ञापन में कहा गया, कि अगली फसल की तैयारी के लिए नरवाई जलाना किसानों की मजबूरी है, कोई शौक नहीं। इसलिए पहले प्रशासन को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसानों को नरवाई नष्ट करने के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, उसके बाद ही दंड की बात करनी चाहिए।
भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
