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Chhattisgarh: CM बघेल का ऐलान, बेरोजगारों को ढाई हज़ार रुपये का मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, आरक्षण को लेकर कही यब बात

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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो हम हर क्षेत्र में चाहे वह स्वास्थ्य हो या शिक्षा आदि हर क्षेत्र में रोजगार दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को स्थायी नौकरी और लाभ नहीं मिलने के लिए यहां भाजपा जिम्मेदार है।

चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। भूपेश बघेल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये का मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। योजना के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होगी, उन्हें 2,500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारा सरप्लस बजट है जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के लिए चीजें हैं। उन्होंने दावा किया कि यह छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएगा। नौकरियों के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन भाजपा सरकार ने राजभवन में इसे बाधित किया है। 

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो हम हर क्षेत्र में चाहे वह स्वास्थ्य हो या शिक्षा आदि हर क्षेत्र में रोजगार दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को स्थायी नौकरी और लाभ नहीं मिलने के लिए यहां भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने भाजपा पर राजभवन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीबों, बेरोजगारों, आदिवासी समुदाय, किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो ‘धान का कटोरा’ कहलाता था, हमने पिछले 4 वर्षों में अब उसको ‘धन के कटोरे’ के रूप में परिवर्तित किया है। बघेल ने कहा कि ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की दृष्टि से पेश किया गया बजट कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य की समृद्धि और विकास पर केंद्रित है, जो ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ के उद्देश्यों को मजबूत करेगा। 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पटेलों का मासिक मानदेय दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। मुख्यमंत्री नेकहा कि बजट में मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिलों में चार नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है।

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