भोपाल। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा गुरुवार को नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में शामिल हुए।
उन्होंने प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि 31 अक्टूबर 2025 को सेस समाप्त करने पर मध्यप्रदेश सहमत है। सेस समाप्त होने के बाद इसे जीएसटी में मर्ज करना है। श्री देवड़ा ने कहा कि 40 प्रतिशत स्लैब की सीलिंग के संबंध में जीएसटी एक्ट में धारा 9 (1) में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।
उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि सरलीकृत प्रणाली से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। जीएसटी को और अधिक पारदर्शी और विकास केंद्रित भी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने पर विचार किया जा सकता है।
