शिक्षकों की अतिशेष प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं से स्कूल शिक्षा मंत्री को कराया अवगत

– राज्य शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष ने प्रक्रिया निरस्त करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

खरगोन। स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशेष के रूप में स्थानांतरित किए जा रहे शिक्षकों की प्रक्रिया को रोके जाने को लेकर राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया, कि स्कूल शिक्षा विभाग आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा वर्तमान में अतिशेष के नाम पर हजारों शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। बीच शिक्षा सत्र में यह कदापि उचित नहीं है।

अतिशेष शिक्षकों की प्रकिया के संबंध में कुछ तथ्यात्मक बिंदु प्रस्तुत करते हुए बताया, कि
अतिशेष शिक्षकों का समायोजन जरूर होना चाहिए, लेकिन यह सब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है।

हायर सेकंडरी स्कूलों में केवल व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना विषयमान से ही होना चाहिए। मिडिल, हाईस्कूलों में यूडीटी माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना विषयमान से ही होनी चाहिए।

सिद्धांत के विरुद्ध अति शेष शिक्षकों के स्थानान्तरण से समूची शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एकाएक अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी किए जाने से संबंधित शिक्षकों को दावा आपत्ति का अवसर भी नहीं दिया गया है और सीधे ही काउंसलिंग की तारीख घोषित कर दी गई है।

शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में उपरोक्त परिस्थितियों के संबंध में संघ ने सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए बताया, कि विभाग को सर्वप्रथम उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया को अंतिम रूम से पूर्ण करना चाहिए।
जब तक उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक अति शेष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नही की जाए।

ज्ञापन के माध्यम से अतिशेष शिक्षकों के नाम पर किए जा रहे शिक्षकों स्थानांतरण प्रक्रिया को निरस्त करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई।
मंत्रीजी ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया, कि इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शितापूर्ण किया जाएगा।