राज्य

कर्मचारियों की समस्याएं सामंजस्य बनाकर हल करेंगे- गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा

– मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन दतिया में हुआ संपन्न
देवास। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा देवास के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष विक्रमसिंह मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को दतिया में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अगवानी में सभी जिला पदाधिकारी उपस्थित हुए। मध्यप्रदेश शासन में कार्यरत सभी संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के हितों के संरक्षण की 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ माता सरस्वती के पूजन के साथ प्रातः 10 बजे हुआ। कार्यक्रम का आयोजन दो सत्रों में राज्य कर्मचारी संघ दतिया जिला अध्यक्ष कुंजबिहारी गोस्वामी, जिला सचिव राजेंद्र कुमार यादव के सौजन्य से संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में राज्य कर्मचारी संघ प्रांतीय महामंत्री राजकुमार चंदेल ने संगठन का वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया एवं संगठनात्मक दृष्टि से देवास, छतरपुर, हरदा, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, दतिया आदि जिलों के संघ में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की।
देवास जिला महिला मोर्चा का गठन करते हुए सीमा चौहान को जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, रंजीता पवार को जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, रविंद्रपाल सिंह तंवर जिला अध्यक्ष देवास, जिला उपाध्यक्ष विक्रमसिंह मालवीय को कर्मचारी नेता राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहज सरकार की अनुशंसा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा वंदना शर्मा की सहमति पर मनोनीत किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में प्रदेश अध्यक्ष सहज सरकार ने गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र के समक्ष पुरजोर तरीके से कर्मचारी हितों की बात रखी और कहा कि मध्यप्रदेश में यदि पुनः वर्तमान सरकार को चुनाव में भारी मतों से विजय होने की राह को आसान करना है तो कर्मचारी हितों की सबसे महत्वपूर्ण मांग वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएं, क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएं, अनुकंपा नियुक्ति में लंबित विभिन्न प्रकरणों को बिना शर्त पूर्ण करते हुए आवेदको को नियुक्ति प्रदान की जाए, केंद्र के समान वेतनमान राज्य के कर्मचारियों को दिया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के स्थान पर निश्चित वेतनमान प्रदान किया जाए, लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाए, आयुष कर्मचारी संघ को राज्य के कर्मचारियों के समान स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाए, पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते इत्यादि की पात्रता की जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च वेतनमान की सिफारिश अनुसार वेतन दिया जाएं जैसी प्रमुख मांगों पर गृहमंत्री का ध्यानाकर्षण करवाया। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने अधिकारी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और गृह मंत्री के समक्ष विगत 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित कर्मचारियों के मामलों का विवरण मय आंकड़ों के प्रस्तुत किया।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कर्मचारी हित में वे और उनकी सरकार सदैव अग्रणी रहे हैं। अधिकारी-कर्मचारी शासन का प्रमुख अंग है, उनका अपना निजी परिवार है। वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं आने देने के लिए कृत संकल्पित है। अधिकारी-कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही भोपाल आकर कर्मचारी हितार्थ सभी मुद्दों पर मेरे साथ बैठकर विचार-विमर्श करे। हम मिलकर सामंजस्य बनाएंगे और कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों का त्वरित निराकरण करते हुए मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करेंगे।


इस दौरान देवास जिले के प्रतिनिधि मंडल में संघ के कानूनी सलाहकार एडवोकेट विजय जैन, सुमित शर्मा आईटी सेल प्रभारी, विक्रम मालवीय सहित प्रवक्ता सुभाष शर्मा, इंदौर संभाग अध्यक्ष देवेंद्र रघुवंशी, विजय रेकवाल भोपाल, संदीप जैन भोपाल,बअमित शुक्ला दतिया, तारिक सिद्दकी शिवपुरी, प्रदीप नरवरिया शिवपुरी, विवेक खरे टीकमगढ़, मनोज दुबे ग्वालियर सहित प्रदेशभर से संघ पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दतिया जिला अध्यक्ष कुंजबिहारी गोस्वामी के नेतृत्व में किया गया।

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