समलैंगिक विवाह पर केंद्र के रुख पर किरेन रिजिजू बोले- ये एक नीतिगत मामला है

समान-सेक्स विवाह के लिए कानूनी मान्यता की मांग वाली दलीलों के केंद्र के विरोध के बारे में बोलते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिकों की पसंद के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि मामला विवाह की संस्था से जुड़ा है, इसलिए यह एक नीतिगत मामला जो गंभीर चर्चा के योग्य है। सरकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नागरिकों की व्यक्तिगत गतिविधियों पर सरकार द्वारा कभी भी सवाल नहीं उठाया जाता है या उन्हें परेशान या विनियमित नहीं किया जाता है। हालांकि, जब मुद्दा विवाह की संस्था से संबंधित है, तो यह एक नीतिगत मामला है। समाचार एजेंसी एएनआई ने रिजिजू के हवाले से कहा कि इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है।

रिजिजू की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उच्चतम न्यायालय, जो समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था, ने सोमवार को याचिकाओं को एक साथ मिला दिया और मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। इस मुद्दे पर सुनवाई 18 अप्रैल से शुरू होगी। रविवार को, केंद्र ने समलैंगिक विवाहों पर अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह भारतीय परिवार की अवधारणा के अनुकूल नहीं हैं।

हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि एक भारतीय परिवार की अवधारणा में एक जैविक पुरुष और महिला शामिल हैं और देश की संपूर्ण विधायी नीति को बदलना संभव नहीं होगा जो धार्मिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से अंतर्निहित है। यह कहते हुए कि समान-लिंग संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है, केंद्र ने कहा कि समान-लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिक्रिमिनलाइज किया गया था, भारतीय परिवार के साथ तुलनीय नहीं है।