देवास। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने को समय-सीमा पत्रों, सीएम हेल्पलाइन और विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में चिन्हित जर्जर भवनों पर अब सख्त कार्रवाई की जाए।
भवन मालिकों को नोटिस देने के बाद भी यदि भवन नहीं तोड़े गए या उनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो नगर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा। बैठक में अवैध नल कनेक्शन, अलंकार मार्केट की जर्जर इमारत, स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू बिक्री और पीएम स्वनिधि सहित कई योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने समय-सीमा पत्रों और सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों के आवेदन कराने और लंबित ऋण प्रकरणों को बैंकों से समन्वय कर शीघ्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं संबल योजना के लंबित आवेदनों का समय पर निराकरण तथा ई-केवाईसी की प्रगति बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
आयुक्त ने अमृत हरित अभियान के तहत लगातार पौधारोपण करने और लगाए गए पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सिटी फॉरेस्ट में प्रस्तावित बाउंड्री वॉल के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के लिए नया इस्टीमेट तैयार करने को कहा।
बैठक का सबसे अहम निर्णय शहर के जर्जर भवनों को लेकर रहा। आयुक्त ने सभी उपयंत्रियों से वार्डवार जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जिन भवन स्वामियों ने नोटिस मिलने के बाद भी न तो भवन तोड़ा और न ही उसकी मरम्मत कराई है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर भवन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
अलंकार मार्केट की जर्जर इमारत के हिस्से का तत्काल निरीक्षण कर समय-सीमा तय करने के निर्देश भी दिए गए। संबंधित दुकानदारों को पहले सुधार कार्य के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास सिगरेट, पान-गुटखा जैसी सामग्री बेचने वाली दुकानों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ऐसी सामग्री मिलने पर जब्ती और चालानी कार्रवाई की जाए।
बैठक में अवैध से वैध नल कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन और अमृत 2.0 योजना के तहत नई पाइपलाइन से कनेक्शन देने की प्रगति धीमी मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। सहायक यंत्री जगदीश वर्मा, दिनेश चौहान और जाकिर अली को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, वहीं सभी उपयंत्रियों को कार्यों में तेजी लाने की चेतावनी दी।
इसके अलावा सांसद एवं विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को बड़े पंपों और सीवरेज प्लांट के पंपों की कार्यक्षमता की जांच करने को भी कहा गया। बैठक के अंत में आयुक्त ने दोहराया कि समय-सीमा पत्रों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तय समय में प्रभावी निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।
