Delhi MLA Salary | दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 66% की बढ़ोतरी, अब हर महीने 54 की जगह मिलेंगे 1 लाख 70 हजार रुपए
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नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली (Delhi) से मिली बड़ी खबर के अनुसार, अब यहां के विधायकों की सैलरी (MLA Salary) में 66% की बढ़ोतरी की गई है। जी हां, अब उन्हें अब 54,000 रुपए की जगह हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। दरअसल बजट सत्र से पहले विधायकों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है।
वहीं दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में भी जानकारी दी है। ऐसे में अब दिल्ली के सभी विधायकों को हर महीने सैलरी और भत्ते मिलाकर 1 लाख 70 हजार रुपए मिला करेंगे।
Following the assent of the President to the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowance, Pension, etc.) Act, 1994, Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Delhi Govt issues notification to amend salaries,… https://t.co/1NqlsStnzY pic.twitter.com/qjYLyDDN0Q
— ANI (@ANI) March 13, 2023
वहीं इसकी अधिसूचना संबंधित मंत्रालय ने जारी कर दी है। मामले पर विभागीय सूचना के मुताबिक, एक विधायक को वर्तमान में 12,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो वेतन वृद्धि के बाद अब बढ़कर 30,000 रुपए हो गया है।
बता दें कि, फिलहाल दिल्ली के विधायकों को प्रतिमाह 18,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता था, जो अब बढ़ाकर 25,000 रुपए हो चुका है। इसके अलावा वाहन भत्ता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं, सचिवीय भत्ता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में अब विधायकों को 54,000 रुपए की जगह 90,000 रुपए सैलरी के मिलेंगे।
वहीं अब विधायकों उन्हें परिवार के साथ सालाना एक लाख रुपए तक की यात्रा की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। जो इससे पहले यह राशि 50,000 रुपए थी। वहीं, प्रतिमाह 20,000 रुपए का मुफ्त आवास, ड्राइवर के साथ कार का मुफ्त इस्तेमाल या मासिक 10,000 रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा, जो पहले मात्र 2,000 रुपए ही था।
जानकारी के अनुसार इस संबंध में 9 मार्च को दिल्ली सरकार के लॉ एंड जस्टिस और विधायी मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस वेतन वृद्धि के बाद भी दिल्ली के कानून निर्माताओं की सैलरी सबसे कम है। विधायकों के वेतन में पिछले 11 वर्षों में यह पहली वृद्धि की गई है।
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