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– वाहिद काकर
जलगांव : महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Finance Minister Devendra Fadnavis) ने महाराष्ट्र का बजट 2023-2024 (Budget 2023-2024) पेश किया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6 हजार वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की है। राज्य इस योजना के लिए प्रति वर्ष 6900 करोड़ रुपये का भार वहन करेगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘पंचामृत’ के सिद्धांत पर आधारित और किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण को समर्पित राज्य का बजट पेश किया। इस बजट का बीजेपी और शिंदे सेना ने स्वागत किया है। वही विपक्ष ने कहा कि यह चुनावी हथकंडा (Election Gimmick) और जुमला बजट हैं। इस तरह तीखे शब्दों में आलोचना की है।
पूर्व संसाद उल्लास पाटील ने कहा कि अरब सागर में शिवाजी महाराज स्मारक को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। पहले की योजनाओं का क्या हुआ, विकास कार्यों पर राशि खर्च नहीं की गई। बिजली माफी की घोषणा की लेकिन आगे कुछ नहीं किया। 25 तारीख को सत्र खत्म हुआ तो पहली तारीख को नागरिकों को झटका लगेगा। क्योंकि वे बिजली की दरें बढ़ाने जा रहे हैं। किसानों का उपहास जारी है। किसानों को प्याज, गेहूं का रेट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह केवल पर्याप्त प्रावधान करेगा, परंतु उसने यह नहीं बताया कि वह क्या करेगा। पाटील ने आलोचना की कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है राज्य कर्ज में डूब जाएगा।
विधायक सुरेश भोले ने राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट का स्वागत किया उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। महाराष्ट्र सरकार के बजट में किसानों के लिए काफी योजनाओं को शामिल किया है। जिसमें खेती के लिए लोन से लेकर फसल की बीमा गारंटी तक की योजनाएं हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर साल छह हजार रुपए की राशि की मदद किसानों के लिए प्रस्तावित की गई है। जिसे कि किसानों के लिए केंद्र की सालाना छह हजार की मदद के साथ ही जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही किसानों को खेती के जरिए फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं का प्रावधान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र भैया ने इस बजट को धोखा कहां है। किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। महंगा का भस्मासुर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है रोजगारी पड़ रही है उसके समाधान के लिए कोई प्रयास बजट में नहीं दिखाएगा और ना ही युवाओ को बजट में कोई स्थान दिया गया।
सांसद उन्मेष पाटील ने कहा कि 1 रुपए में फसल का बीमा करा सकेंगे किसान महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए महज एक रुपए की राशि में फसल की बीमा गारंटी का प्रावधान किया है। जिसके जरिए किसान एक रुपए में अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सुविधा किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। क्योंकि इसके जरिए उन किसानों को फसल बर्बादी की मार से बचने में खासा मदद मिलेगी। जो कि बारिश या फिर किसी और आपदा से अपनी फसल की पैदावार का सही हक पाने से वंचित रह जाते थे।
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