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जलगांव : नए आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जिला परिषदों के नए बजट (Budget) मंजूर किए जा रहे हैं। पूरे वर्ष की जिले की जरूरतों के हिसाब से विकाय कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न खर्च का ब्योरा राज्य की जिला परिषदों (District Councils) में पेश किया जा रहा है। बुधवार की रात को जलगांव जिले परिषद (Jalgaon District Council) के वार्षिक बजट की रिपोट सामने आई है जिसमें जिला परिषद का 2023-24 के लिए 30 करोड़ का बजट मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया द्वारा अनुमोदित किया गया। इस वर्ष का शेष बजट 33 करोड़ 80 लाख स्वीकृत किया गया है।
इसमें कुल बजट का 33 प्रतिशत पंचायत राज कार्यक्रम के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक कल्याण और शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल 20 मार्च को समाप्त हो गया था। इसके चलते मिनी मंत्रालय में प्रशासक के तौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वित्त ओरे लेखा विभाग द्वारा पेश किए जाने के बाद बजट को मंजूरी दी गई। बुधवार रात 8 बजे इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी बाबूलाल पाटिल इस सभा में उपस्थित थे।
सामाज कल्याण, महिला और बाल कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान
इस वर्ष के बजट में समाज कल्याण के लिए 2 करोड़ 91 लाख 80 हजार रुपए का प्रावधान है। इस विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए एक करोड़ 22 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। महिला और बाल कल्याण के लिए 1 करोड़ 15 लाख 25 हजार की राशि प्रदान की गई है। साथ ही इस वर्ष शिक्षा के लिए 4 लाख 7 हजार रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख रुपए कम है।
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पंचायती राज कार्यक्रम के लिए अधिक राशि
जिला परिषद के सदस्यों की चयन प्रक्रिया के बाद अगले साल निकाय की स्थापना की जाएगी जिसके अनुसार 2023-24 के लिए पंचायत राज कार्यक्रम के लिए उच्चतम प्रावधान है। पिछले साल 2 करोड़ 7 लाख 62 हजार रुपए का प्रावधान था जिसमें इव वर्ष 4 लाख बढ़ाकर 6 करोड़ 17 लाख 21 हजार कर दिया गया है।
पिछले साल से 10 करोड़ ज्यादा
पिछले साल मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिया ने ही बजट को मंजूरी दी थी जिसमें 2022-23 के लिए 22 करोड़ 33 लाख का बजट बनाया था। इसमें इस वर्ष 33 करोड़ 80 लाख का बजट बढ़ाकर स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष के बजट में जिले में स्टाम्प शुल्क और भू-राजस्व, एजेंसी शुल्क सहित विभिन्न करों में वृद्धि की जाएगी।
जिला परिषद के वर्ष 2023-24 के बजट का अनुमोदन 33 करोड़ 80 लाख रूपए के बजट प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया है। इसने आगामी जिला परिषद के सदस्यों के लिए पंचायत राज कार्यक्रम के बजट का 33 प्रतिशत प्रदान किया है।
– बाबूलाल पाटिल, मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी, जिला परिषद, जलगांव।
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