लंबित सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन मामलों का निराकरण प्राथमिकता से करें- कलेक्टर श्री सिंह
जिले के सभी जर्जर स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों की जांच कर अत्यधिक जर्जर भवनों को तुरंत तोड़ने की कार्रवाई करें
विद्युत विभाग टूटे हुए पोल, बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें
कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित
देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत ज्योति शर्मा, नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर प्रिया चंद्रावत, संयुक्त कलेक्टर विशाखा देशमुख सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।
कलेक्टर श्री सिंह ने टीएल प्रकरणों की विभाग वार समीक्षा कर टीएल प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने साप्ताहिक समय-सीमा पत्रों की विभाग वार गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि समय-सीमा से बाहर चल रहे प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी-अपनी संस्थाओं और कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निरीक्षण के लिए एक व्यवस्थित रोस्टर तैयार करें। निरीक्षण के बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई जाए। इस पूरी प्रक्रिया की कलेक्टर कार्यालय स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने पंचायत स्तर पर राजस्व स्रोतों के सृजन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिले की ग्राम पंचायतों में जल कर और संपत्ति कर का कलेक्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पंचायतों में ‘टैक्स कलेक्शन रजिस्टर’ तैयार किए जाएं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को टैक्स देने के फायदों के बारे में जागरूक किया जाए।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने एकल नल जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में बताया गया कि जिले में स्वीकृत कुल 632 योजनाओं में से 554 योजनाएं पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने पूर्ण हो चुकी योजनाओं में से 98 ऐसी एकल नल जल योजनाओं को, जिनका हैंडओवर होना अभी बाकी है, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित निकायों को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने ने निर्देश दिए कि हैंडओवर के लिए ठेकेदार और ग्राम पंचायतों की एक साथ बैठक ले।
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कलेक्टर श्री सिंह ने एमपीईबी के अधिकारियों को बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि टूटे हुए पोल और बिजली के तारों को तुरंत बदला जाए। खराब या जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण हो।
कलेक्टर श्री सिंह ने गर्भवती महिलाओं में एएनसी पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मॉडरेट एनेमिक गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन की समीक्षा कर मॉडरेट और एनेमिक गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें विशेष चिकित्सा प्रबंधन के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सिवियर एनेमिक गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन, गर्भवती महिलाओं में पी.आई.एच का प्रबंधन, टीवी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने आगामी वर्षों में स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले (ड्रॉप आउट) बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बांटी गई पुस्तकों की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के साथ अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी जर्जर स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों की तत्काल जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक जर्जर हो चुके असुरक्षित भवनों को तुरंत तोड़ने की कार्रवाई की जाए। जो भवन नए होने के बावजूद समय से पहले जर्जर हो गए हैं, उनकी गुणवत्ता की विशेष जांच की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय से निर्देशों का पालन समय सीमा में करें।
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कलेक्टर श्री सिंह ने वन अधिकार पट्टों के निरस्त दावों का परीक्षण एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (सीएफआरआर) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दावों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने अविवादित, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा कर स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व और जनहित के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में अविवादित, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों का काम पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में लंबित सभी अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारा मामलों का निराकरण बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि भूमि सीमांकन के मामलों में तेजी लाएं और लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण करें। उन्होंने अपर कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी और अपर कलेक्टर श्री संजीव जैन को नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा कर भूमि आवंटन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अधिकार पट्टे वाले किसानों को एक माह का विशेष अभियान चलाकर केसीसी वितरण करें। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन अधिकार पट्टे प्राप्त करने वाले किसानों का केसीसी बनाया जाएं। उन्होंने इसके लिए एक माह का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि सभी पात्र वन अधिकार पट्टाधारी किसानों को अनिवार्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए संतृप्ति शिविर “जन भागीदारी-सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान का आयोजन 25 मई तक किया जा रहा हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विभागीय अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दें। जिले के चयनित 135 ग्रामों में शिविर आयोजित कर जनजाति क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को शिविरों में विभिन्न विभागों के समन्वय से आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएम राष्ट्रीय डायलेसिस प्रोग्राम, सिकल सेल मिशन और क्षय रोग उन्मूलन जांच, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना, राशन कार्ड, पीएम उज्जवला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वन अधिकार पट्टा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
