Maharashtra Economic Survey | महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी, आर्थिक विकास दर में 6.8 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान

मुंबई: महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (Maharashtra Economic Survey 2023) की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2022-23 के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वहीं, देश की अर्थव्यवस्था के 7।0 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि, महाराष्ट्र का विकास दर देश की विकास दर से कम है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कृषि और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्र में 6.1 फीसदी और सेवा क्षेत्र में 6.4 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद की जानकारी सामने आई है।

साल 2022-23 में सांकेतिक (मौजूदा कीमतों पर) सकल राज्य आय 35 लाख 27 हजार 84 करोड़ रहने का अनुमान है। वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य की वास्तविक  (वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों के अनुसार) सकल राज्य आय 21 लाख 65 हजार 558 करोड़ होने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटे का सकल राज्य आय से अनुपात 2.5 प्रतिशत है। राज्य में नवंबर 2022 के आखिरी तक  कुल 1 हजार 543 शिव भोजन केंद्र कार्य कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत से नवंबर, 2022 तक राज्य के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को कुल 12.22 करोड़ शिव भोजन थालियां वितरित की गईं।

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राजस्व संग्रह 2 लाख 51 हजार 924 करोड़ (बजट अनुमान का 62.4 प्रतिशत) है।रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य का राजस्व व्यय 4 लाख 27 हजार 780 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। खरीफ सीजन 2022-23 में 157.97 लाख हेक्टेयर में बुआई का काम पूरा हो चुका है। अनाज, तिलहन, कपास और गन्ना के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 10 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, पांच प्रतिशत और चार प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। दालों के उत्पादन में 37 फीसदी की कमी आने का अनुमान है।

वहीं, रबी सीजन 2022-23 में 57.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा कर लिया गया है। दालों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जबकि अनाज और तिलहन के उत्पादन में 13 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है।

इस बीच, प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई (राज्य क्षेत्र) परियोजनाओं के माध्यम से जून, 2021 के अंत तक 55.24 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है। 2021-22 में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 43.38 लाख हेक्टेयर (78.5 प्रतिशत) था। किसान कर्ज राहत योजना 2019 की शुरुआत से 31 दिसंबर 2022 तक 32.03 लाख किसानों को 20 हजार 425 करोड़ की राशि दी जा चुकी है।

साल 2022 में राज्य में नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना शुरू की गई थी। 2019 के तहत प्रोत्साहन लाभ योजना लागू की जा रही है। वर्ष 2022-23 में दिसंबर माह के अंत में 8.13 लाख  किसानों को 2 हजार 982 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत जून, 2020 से दिसंबर 2022 तक राज्य में 2.74 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। साथ ही 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।