प्रशासनिक

वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर मप्र पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

– बैठक आयोजित कर लिया निर्णय, मांगे नहीं मानी तो सारा एप से होंगे बाहर
देवास। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने प्रांतीय आव्हान पर शुक्रवार को बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में वेतनमान सहित अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र चौबे ने बताया कि प्रदेश के पटवारी विगत 20 वर्ष से वेतनमान की मांग 2800 ग्रेड पे दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पटवारी संघ द्वारा गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलेभर के पटवारियों ने हिस्सा लिया। पटवारियों ने अपने विचार व्यक्त कर समस्या बताई।
अंत में निर्णय लिया गया कि तीन दिवस में मांगें पूरी नहीं होती है तो 26 जून से प्रदेश सहित जिलेभर के पटवारी सारा एप से बाहर हो जाएंगे। पटवारी संघ की मांग है कि 15 वर्ष पूर्व की गई घोषणा अनुसार पटवारियों को वेतनमान संबंधी 2800 ग्रेड पे प्रदान करने के आदेश दिए जाए। जबकि विधि अनुसार पद के सापेक्ष समयवान वेतन प्रति 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिया जाए। राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर पटवारियों को पदोन्नत कर भरा जाए। विगत 10 वर्ष से पटवारियों के भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिसे बढ़ाया जाए। योजना के दौरान उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाए आदि अन्य मांगे शामिल है। इस अवसर पर जिला सचिव मोहन राठौर, जिला कोषाध्यक्ष दिलीप जाट, देवास ग्रामीण तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा, देवास शहरी तहसील अध्यक्ष बबलू वर्मा,
सोनकच्छ तहसील अध्यक्ष ब्रजकिशोर पटेल, हाटपिपल्या तहसील अध्यक्ष कपिल चौधरी, उदयनगर तहसील अध्यक्ष पूनम चन्द देवड़ा, कन्नौद तहसील अध्यक्ष सतीश उपाध्याय आदि उपस्थित थे।

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