देवास। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूरसंचार मंत्री बनते ही पूंजीपतियों को लाभ दिलाने की दिशा में देश की तीन निजी दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जिओ, वोडाफोन और एयरटेल ने टैरिफ प्लान 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिए। जबकि देश की सबसे पुरानी बीएसएनल ने अपने दाम वही रखे हैं। बीएसएनल आज इन निजी कंपनियों से पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। इसके पीछे केंद्र सरकार का ही हाथ रहा है।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व कार्यकारी अध्यक्ष प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि जिन्होंने 10 वर्षों में निजी कंपनियों के निवेश पर तो ध्यान दिया परंतु बीएसएनल के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा आज 1.09 अरब मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उपयोगकर्ताओं को सामूहिक रूप से लगभग 35.000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। श्री राजानी व शर्मा ने बताया, कि यह केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों का परिणाम रहा है कि सरकारी उपक्रम की बीएसएनल जो बरसों से देश में अपनी सेवाएं दे रही थी वह तो पीछे रह गई और निजी कंपनियां मोटा लाभ कमा रही है। निश्चित रूप से निजी कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाने के पूर्व प्रधानमंत्री एवं दूरसंचार मंत्री की सहमति अवश्य ली होगी। देश के लोगों से महंगाई कम करने का वादा कर सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी अपने वादे आज पूरी तरह से भूल चुकी है। वही इन निजी कंपनियों को खुली लूट की छूट दे दी गई।
मोबाइल रिचार्ज का टैरिफ प्लान बढ़ा देना न्यायोचित नहीं है। केंद्र सरकार शीघ्र हस्तक्षेप करें एवं इन निजी कंपनियों को अपने टैरिफ प्लान इतने अधिक बढ़ाए जाने पर तत्काल रोक लगाए।