शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाएं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई- कलेक्टर ऋतुराज सिंह

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति एवं अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने “मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान” और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अभियान के तहत आयोजित शिविरों में प्राप्त होने वाली हर एक शिकायत का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए।

कलेक्टर श्री सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रकरणों की समीक्षा की। तहसीलदार खातेगांव के स्तर पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तीन प्रकरण समय-सीमा से बाहर होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने प्रत्येक प्रकरण पर 250-250 रुपए के हिसाब से आर्थिक दंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए। उदयनगर में भी लोक सेवा गारंटी का प्रकरण समय-सीमा से बाहर पाए जाने पर कलेक्टर श्री सिंह ने तहसीलदार उदयनगर पर एक हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने एसडीएम बागली एवं खातेगांव को भी सतत मॉनिटरिंग एवं रिव्यू करने निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों के काम समय पर होना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि भविष्य में भी किसी भी स्तर पर आवेदनों के निराकरण में देरी पाई गई, तो संबंधित के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें और लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें।

तहसीलदार हर सप्ताह प्रस्तुत करेंगे अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट-
कलेक्टर श्री सिंह ने तहसीलवार राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शासकीय व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में तेजी लाएं। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि शासकीय संपत्तियों और राजस्व भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर ठोस कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की रिपोर्ट हर सप्ताह टीएल बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी और जुर्माने की कार्रवाईयों के आधार पर परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा।

स्वामित्व योजना के तहत 17 सितम्बर से लगेंगे विशेष शिविर-
बैठक में ‘स्वामित्व योजना’ संबंधी समीक्षा की गई। इस दौरान बताया कि योजना के अंतर्गत पंजीयन कार्य निरंतर जारी है। इस कार्य को गति देने के लिए आगामी 17 सितम्बर से जिलेभर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों का मौके पर ही पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने इस अभियान के तहत जिले में शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। पंजीयन प्रक्रिया को त्रुटिहीन और सुगम बनाने के लिए कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि जिले के सभी पटवारियों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से बुधवार को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे शिविरों में नागरिकों की हर संभव सहायता कर सकें।

योजनाओं की समीक्षा-
कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न स्वरोजगार, रोजगारोन्मुखी और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति की अत्यंत धीमी गति नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवास जॉब पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले के अधिक से अधिक पात्र युवाओं का इस पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि निजी कंपनियों की मांग और वर्तमान मार्केट ट्रेंड के अनुसार युवाओं को कौशल विकास संबंधी विशेष प्रशिक्षण किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र युवाओं को रोजगार मिल सके।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमएफएमई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुद्रा योजना एवं बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा कर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर विशाखा देशमुख, एसीईओ जिला पंचायत एसएस सिंह सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।