नेशनल लोक अदालत में 1476 प्रकरणों का निराकरण

देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं  प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास मधुसूदन मिश्र के मार्गदर्शन में शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की द्वितीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास मधुसूदन मिश्र द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश मधुसूदन मिश्र ने संबोधित कर लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर लोक अदालत प्रभारी दिनेश प्रसाद मिश्र ने संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि लोक अदालत सुलभ न्याय पाने का सबसे उपयुक्त जरिया है। इसका लाभ उठाएं।

शुभारंभ कार्यक्रम में अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित लोगों को लोक अदालत के लाभ बताए गए तथा अपील की गई, कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें। साथ ही खंडपीठ के पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया।

नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउंस, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 31 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।

मधुसूदन मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश, दिनेश प्रसाद मिश्र लोक अदालत प्रभारी/विशेष न्यायाधीश एवं अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा खंडपीठों का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। राजीनामा करने वाले पक्षकारगण को स्मृतिस्वरूप फलदार और फूलों के पौधे भेंट किए गए एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया।

अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित 31 न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 203, चैक बाउंस 118, फैमेली मेटर्स 42, विद्युत 124, विविध 70, सिविल के 17, क्लेम के 40 प्रकरण कुल 614 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें राशि रू. 51203581/- अवार्ड की गई एवं 1415 लोग लाभांवित हुए।

निराकृत 40 क्लेम प्रकरणों में राशि  13360000 रुपये के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 118 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 19708611 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 1628140 रूपये की राशि के 17 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।

862 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें  18315639 रुपये राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 958 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।

शुभारंभ कार्यक्रम में दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश, अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमाशंकर अग्रवाल द्वितीय जिला न्यायाधीश, मनीषसिंह ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, राजेन्द्र कुमार पाटीदार तृतीय जिला न्यायाधीश, यशपाल सिंह चतुर्थ जिला न्यायाधीश, डॉ. रविकांत सोलंकी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायाधीशगण नीलेन्द्र कुमार तिवारी, रश्मि खुराना, प्रियांशु पांडे, किरण सिंह, रश्मि अभिजीत मरावी, अंजना यादव,  सौरभ जैन, रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी, अशोक वर्मा अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, देवबाला पिपलोदिया उपायुक्त नगर निगम, दधिची रेवड़िया कार्यपालन यंत्री विद्युत कंपनी, अहसान अहमद खान एलडीएम बैंक, संदीप प्रकाश रीजनल मैनेजर एसबीआई, सुनील कुमार झा जीएम गेल गेस कंपनी, विद्युत कंपनी एवं बैंक के अधिकारीगण, लीगल एड डिफेंस काउंसेल स्टॉफ, लोक अभियोजन अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैनल लायर्स, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं पक्षकारगण उपस्थित थे।