आरडीएसएस के तहत होंगे 140 करोड़ के कार्य

– विद्युत अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण होगा
इंदौर। संभाग के बड़वानी जिले में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने, संसाधनों के आधुनीकीकरण के उद्देश्य से 140 करोड़ मंजूर कर कार्यारंभ किया गया है। इस राशि में करीब दो तिहाई अंश भारत सरकार का एवं शेष अंश राज्य सरकार का है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर ने बताया कि आदिवासी बहुल जिले में आगामी 10 वर्षों को ध्यान में रखते हुए बिजली के नए कार्य सम्मिलित किए गए है। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि बड़वानी जिले में 33/11 केवी के नए 4 ग्रिड, 33 केवी की लाइनों के साथ बनेंगे। इसकी लागत करीब 16 करोड़ होगी। 27 ग्रिडों पर पांच करोड़ की लागत के केपेसिटर बैंक लगाए जाएंगे। करीब 800 किमी की 33 केवी, 11 केवी की बिजली लाइनों का विभक्तिकरण, इंटरलिंकिंग, क्षमता विस्तार कार्य होगा। इन कार्यों की लागत करीब 22 करोड़ है। 306 किमी में निम्नदाब लाइन बदलने का कार्य 18 करोड़ से होगा। देहात में घरेलू और कृषि लाइनों को अलग करने का कार्य 292 स्थानों पर होगा। यह कार्य 5.78 करोड़ से होगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया, कि 30 पुराने ग्रिडों के नवीनीकरण का कार्य 6.72 करोड़ से किया जाएगा। जिले में 19 स्थानों पर अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य करीब 10 करोड से होगा। 1700 स्थानों पर वितरण ट्रांसफार्मरों के कार्य करीब 34 करोड़ रुपए से होंगे। इन कार्यों के अलावा भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आरडीएसएस योजना के तहत अन्य विविध कार्य कराए जाएंगे, ये कार्य आगामी 10 वर्ष की बिजली आवश्यकता को ध्यान में रखकर कराए जा रहे हैं आरडीएएस के तहत जिले के इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधीक्षण यंत्री जेआर कनखरे को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।