नगर निगम

Dewas नगर निगम में पारित हुआ 19 लाख रुपए लाभ का बजट

– नववर्ष गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान

– जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला, प्रशिक्षण, भ्रमण हेतु 20 लाख रुपए का प्रावधान

– गौशाला से निकलने वाले गोबर से बायो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट की स्थापना के लिए 20 लाख

– आवारा श्वानों की नसबंदी, दवाइयाें एवं उपकरणों के लिए 20 लाख रुपए

देवास। नगर निगम ने अपना 2024-25 का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राहत की बात यह है कि इस बजट में कोई नया कर जनता पर नहीं थोपा गया। इसके बावजूद सालभर में नगर निगम करीब 19 लाख रुपए बचत भी करेगा। इसी बजट में शहरवासियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान है। गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम के लिए भी राशि का प्रावधान रखा गया है।

नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन की अध्यक्षता नेता सत्तापक्ष मनीष सेन ने की। महापौर गीता अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल व आयुक्त रजनीश कसेरा की उपस्थिति में सम्मेलन निगम परिषद हॉल में राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ। सचिव देवबाला पिपलोनिया ने विगत बैठक 15 सितंबर 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने हेतु मुख्य बिंदुआें का वाचन किया। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को पारित करने की कार्रवाई के लिए परिषद अध्यक्ष ने कहा। वार्षिक बजट आंकलन का वाचन निगम वित्त एवं लेखा समिति अध्यक्ष अजय तोमर ने परिषद सदस्यों के समक्ष किया। सभी परिषद सदस्यों ने सर्व सहमति से बजट पारित किया।

बजट में नागरिकों पर कोई नया कर निर्धारण नहीं किया गया। वर्ष 2024-25 के बजट में 19 लाख रुपए की शुद्ध बचत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल अनुमानित प्राप्तियां 723 करोड़ 24 लाख एवं राशि 723 करोड़ 5 लाख का खर्च किया जाएगा।

बजट में राजस्व आय 162 करोड़ 7 लाख रुपए, राजस्व व्यय 148 करोड़ 4 लाख रुपए, राजस्व आधिक्य राशि 14 करोड़ 3 लाख रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां राशि 561 करोड़ 17 लाख होने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय राशि 575 करोड़ 1 लाख रुपए होने का अनुमान है। पूंजीगत घाटा 13 करोड़ 84 लाख अनुमानित है। 19 लाख रुपए बचत होने का अनुमान है।

बैठक के अन्य विषयों पर चर्चा हेतु अध्यक्ष से अनुमति लेकर परिषद सदस्यों शीतल गेहलोत, भूपेश ठाकुर, बिन्देश्वरी वर्मा, विकास जाट, अहिल्या पवार, धर्मेंद्रसिंह बैस, महेश फुलेरी, श्याम पटेल, गणेश पटेल, रितु सवनेर, फरजाना आबिद खान, राजा अकोदिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आयुक्त एवं विभाग प्रमुखों ने दिए।

विधायक गायत्री राजे पवार ने देवास शहर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किए जाने हेतु महापौर को पत्र दिया। विधायक प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने परिषद बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उपयुक्त स्थान का चयन कर प्रतिमा स्थापित किए जाने हेतु अाग्रह किया। सभी परिषद सदस्यों ने सर्व सम्मति से प्रतिमा स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

धार्मिक स्थलों के पास मांस-मटन की दुकानों पर आपत्ति-

अन्य प्रश्नकाल में परिषद सदस्य अजय तोमर, भूपेश ठाकुर, शीतल गेहलोत, राजा अकोदिया, बिन्देश्चवरी राज वर्मा ने निगम सीमा क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें धार्मिक नामों से संचालित कर रहे व्यवसायियों पर आपत्ति दर्ज कराई गई। धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मटन की दुकानों को तत्काल बंद कराने के लिए परिषद अध्यक्ष से आग्रह किया। आयुक्त श्री कसेरा ने अध्यक्ष एवं परिषद सदस्यों की इस मांग पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश बैठक के दौरान दिए।

बजट के लिए ये प्रमुख बिंदू-

– नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व के कार्यक्रम में 5 लाख रुपए।

– नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से मातृशक्ति के लिए राशि 5 लाख रुपए।

– प्रतिभावान खिलाड़ियों के सम्मान हेतु 5 लाख रुपए।

– नवरात्रि के पावन पर्व पर माताजी विसर्जन चल समारोह, झांकियों के लिए स्वागत व सम्मान के लिए 2 लाख रुपए।

– जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला, प्रशिक्षण, भ्रमण हेतु 20 लाख रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया।

– गोशाला में गोवंश के रख-रखाव, चारा, भूसा, दवाइयां इत्यादि के लिए 70 लाख रुपए। शहर में विभिन्न गोशालाओं के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए। गोशाला रख-रखाव के लिए 25 लाख, गौशाला से निकलने वाले गोबर से बायो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए।

– आवारा श्वानों की नसबंदी, दवाइयाें एवं उपकरणों के लिए 20 लाख रुपए। श्वान हाउस उपचार, अस्पताल घर निर्माण के लिए 50 लाख रुपए। मृत पशुओं को उठाने के लिए वाहन खरीदी के लिए 15 लाख रुपए।

– उद्यान विभाग में सीनियर सिटीजन एवं बच्चों के खेल उपकरणों व ओपन जिम का भी ध्यान रखा गया।

– विद्युत विभाग से सोलर प्लांट के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया।

– यातायात को सुगम एवं स्वच्छ बनाने के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के लिए 6 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया।

– पार्षदों द्वारा 45-45 लाख रुपए से अपने-अपने वार्डो में विकास कार्य के लिए लिखित आवेदन आयुक्त से नियमानुसार स्वीकृति के आधार पर कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

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