देवास में 95 अवैध कॉलोनियां कहलाएंगी वैध

• यहां बिजली, पानी, सड़क सहित बैंकों से होम लोन की सुविधाएं प्राप्त होगी
• कॉलोनियों में विकास कार्यों से रहवासियों का जीवन होगा सुगम- महापौर

देवास। स्वयं का घर बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है और घर भी ऐसी कॉलोनी में हो, जहां बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र में कई कॉलोनियाें में अवैध शब्द जुड़ा हुआ था। इन अवैध काॅलोनियों में विकास कार्य करवाने में समस्या होती थी। जिनके मकान या प्लाट ऐसी कॉलोनियों में थे, उनके नक्शे पास नहीं होते थे और ना ही उन्हें बैंक से लोन मिलता था। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेशभर सहित देवास की 95 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का वर्चुअल कार्यक्रम में भोपाल से शुभारंभ किया। अब इन कॉलानियों में नगर निगम रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इन विकास कार्यों से यहां के रहवासियों का जीवन सुगम होगा।

यह विचार महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने मंगलवार को मल्हार स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण नगर निगम भोपाल से किया गया।

मुख्यमंत्री ने जनता की पीड़ा को समझा-

कार्यक्रम में सभापति रवि जैन ने कहा, कि अवैध कॉलोनी होने से रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाते थे। मुख्यमंत्रीजी ने कॉलोनियों को वैध किया है। अब इन कॉलोनियों में सभी प्रकार के विकास कार्य हो सकेंगे। सभापति ने कहा, कि जब व्यक्ति बैंक में लोन के लिए जाता था तो उसके कागज वैध होते थे, लेकिन कॉलोनी अवैध होने से उसे लोन नहीं मिल पाता था। यह उसके लिए पीड़ादायक होता था, हमारे मुख्यमंत्री ने जनता की पीड़ा को समझा और वर्ष 2016 से पहले तक की सभी कॉलोनियों को वैध किया है।

अवैध शब्द के दाग से मुक्त किया कॉलोनियों को-

विधायक व महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल ने कहा, कि हमारे जीवन के किसी भी मामले में अगर अवैध शब्द जुड़ा है तो वह एक प्रकार से दाग के समान है। यह अवैध शब्द अब इन कॉलोनियों से हट गया है। हमारे देवास में 95 कॉलोनियों को वैध किया गया है। इनमें करीब छह हजार परिवार अवैध शब्द के दाग से मुक्त हुए हैं। ये सभी कॉलोनियां वैध कहलाएंगी। श्री अग्रवाल ने कहा, कि हम विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के मार्गदर्शन में इन सभी कॉलोनियों में हर संभव विकास कार्य करेंगे। रहवासियों को नाममात्र का विकास शुल्क जमा करवाना है, जिसके बाद सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। हम शिविर भी लगाएंगे। हम प्रयास करेंगे, कि आवेदन देने के 24 घंटे में ही नक्शा पास हो। संबंधित को नक्शे के लिए निगम में आने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके सारे कार्य ऑनलाइन होंगे।

इन्होंने भी किया संबोधित-

भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल व देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलोनीवासियों को शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री का आभार माना। नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की संपूर्ण कार्रवाई से अवगत कराया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर निगम लोक निर्माण समिति अध्यक्ष गणेश पटेल, पार्षद सोनू परमार, पार्षद प्रतिनिधि नीलेश वर्मा, रामेश्वर दायमा, भाजपा नेता विपुल अग्रवाल, निगम उपायुक्त लोकेंद्रसिंह सोलंकी, उपायुक्त वित्त पुनीत शुक्ला, कार्यपालन यंत्री नागेश वर्मा, सहायक यंत्री इंदुप्रभा भारती, सौरभ त्रिपाठी, मुशाहिद हन्फी, जितेंद्र सिसौदिया, विजय जाधव आदि सहित कॉलोनी के रहवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया।

इन्हें अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किए-

वर्तमान में दो अनाधिकृत कालोनी में भवन निर्माण अनुमति जारी की जा रही है। योग चिंचलाणी, ध्रुव चिंचलाणी पिता स्व. सत्यनारायण चिंचलाणी सर्वे क्रमांक 425 आनंद बाग कालोनी एवं राजेंद्रकुमार पिता अमरसिंह रघुवंशी सर्वे क्रमांक 425 आनंद बाग कालोनी है, जो कि इस नियमों से लाभान्वित होकर अपना घर ऋण आदि के माध्यम से बना सकेंगे तथा उनके द्वारा कालोनी में निर्धारित दर अनुसार विकास शुल्क निगम कोष में जमा कराया गया है। इन्हें भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

रहवासी संघों का होगा गठन-

ऐसी अन्य अनाधिकृत कालोनियां, जिसमें नागरिक अधोसरंचना उपलब्ध कराई जा रही है, उनसे भी अनुरोध है कि सब अपने-अपने मकानों के नक्शे मात्र विकास शुल्क जमा कर नगर निगम से पास कराएं। वे बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ अर्जित कर सकते हैं। देवास नगर निगम सीमा में 95 अनाधिकृत काॅलोनी के देवास नगर के कुल 5971 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। शीघ्र ही इन काॅलोनियों में रहवासी संघों का गठन किया जाएगा। गठित रहवासी संघों एवं निगम में आपसी सामंजस्य से विकास कार्य किए जाएंगे।