Nagpur ZP | PHC निर्माण-दुरुस्ती के लिए CSR फंड जुटाएगी जेडपी, स्वास्थ्य समिति बैठक में लिया गया निर्णय

नागपुर. राज्य सरकार द्वारा जिला नियोजन समिति के वर्ष 2021-22 के मंजूरित कार्यों पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों को भी अब तक मंजूरी नहीं दी गई है जिसके चलते जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) की प्रस्तावित इमारतों का निर्माण कार्य लटका हुआ है. हालत यह भी है कि जर्जर हो चुकी पीएचसी इमारतों की मरम्मत तक नहीं की जा सकी है. कुछ पीएचसी में तो बीते डेढ़-दो वर्ष से ओटी, लेबर रूम बंद हैं. छोटे ऑपरेशन और प्रसूति में भी अड़चन आ रही है. ऑपरेशन थिएटर में पानी के सीपेज हो रहे हैं.

सरकार द्वारा डीपीसी के मंजूरित कार्यों पर स्टे लगाने और नये प्रस्तावों के अब तक मंजूरी नहीं देने से यह दिक्कतें आ रही हैं. जिला परिषद स्वास्थ्य समिति की बैठक में इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जिले के प्रतिष्ठित उद्योग संचालकों, संस्थानों से पीएचसी निर्माण या दुरुस्ती आदि के लिए सीएसआर फंड से निधि उपलब्ध करने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया.

जिप उपाध्यक्ष व समिति सभापति कुंदा राऊत ने बताया कि सरकार द्वारा डीपीसी के कार्यों पर रोक के चलते जिले की स्वास्थ्य सेवा में विपरीत असर पड़ रहा है. सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण अब सीएसआर फंड जुटाने का निर्णय लिया गया है. बैठक में समिति सदस्य अरुण हटवार, सलील देशमुख, रश्मि कोटगुले, मनीषा फेंडर व अन्य उपस्थित थे.

बारिश पूर्व कार्य जरूरी

राऊत ने बताया कि जिले में पीएचसी के आकस्मिक जांच में अनेक जगहों पर इमारतों पर लीकेज व सीपेज की समस्या नजर आई. बारिश के पूर्व वाटरप्रूफिंग व मरम्मत की नितांत जरूरत है. दुरुस्ती के अभाव में अनेक पीएचसी में ओटी व लेबर रूम को बंद करना पड़ा है जिससे ऑपरेशन व प्रसूति में भी दिक्कतें आ रही हैं. जिलाधिकारी से भेंट कर अति आवश्यक कार्यों को तत्काल मंजूर करने की मांग करेंगे. उन्होंने बताया कि मुंबई, ठाणे, वाशिम जिलों में बीते सप्ताहभर में कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है. सतर्कता की दृष्टि से जिले के ग्रामीण भागों में टेस्टिंग बढ़ाने व यंत्रणा को तैयार व सज्ज रहने के निर्देश दिये हैं.

मुख्यालय में स्वास्थ्य कक्ष

जिला परिषद मुख्य कार्यालय नागपुर में सभागृह के बाजू में स्वास्थ्य कक्ष शुरू करने का निर्णय बैठक में लिया गया जिसमें प्राथमिक उपचार के लिए मुख्यालय में उपलब्ध एक डॉक्टर, एक बेड और आवश्यक दवाइयां व एम्बुलेंस उपलब्ध किया जाएगा.