केंद्र शासन के निर्देश पर इंफार्मेशन सिक्योरिटी स्टीरिंग कमेटी का गठन

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– कमेटी की पहली बैठक में दिल्ली-इंदौर के अधिकारियों में मंथन

इंदौर। भारत सरकार ने देशभर की आधारभूत सेवाएं, आकस्मिक सेवाएं देने वाली एजेंसियों, विभागों, कंपनियों के सिस्टम एवं डाटा सुरक्षा के लिए इंफार्मेशन सिक्योरिटी स्टीरिंग कमेटी का गठन के आदेश दिए हैं। इस आदेश के पालन में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भी कमेटी का गठन किया गया है।

इस कमेटी की अध्यक्ष कंपनी की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह को बनाया गया है। जरूरी एवं आकस्मिक सेवाएं देने वाली प्रत्येक कंपनी एवं विभागों की नई दिल्ली के अधिकारियों से सतत बैठक होगी। इसके तहत बुधवार दोपहर पश्चिम क्षेत्र की कंपनी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, इसमें नई दिल्ली से साइबर सिक्योरिटी सेल से संबंधित कार्य देखने वाले डिप्टी डायरेक्टर जनरल आशीष मिश्रा भी जुड़े।

इस दौरान बताया गया कि बिजली वितरण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शाखा एवं विशेष कर 33 केवी लाइनों को कंट्रोल करने वाले स्कॉडा सिस्टम की सुरक्षा को और प्रभावी बनाया जाएगा। भारत सरकार के आदेशानुसार सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जाएगा, ताकि साइबर सुरक्षा आवरण प्रभावी हो सके। प्रबंध निदेशक सुश्री सिंह ने कहा कि आगामी समय में स्कॉडा का और विस्तार किया जाएगा, इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी की टीम को तैयार रहने के लिए आदेशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता एसएल करवाड़िया, मुख्य वित्त अधिकारी नरेंद्र बिवालकर, अधीक्षण यंत्री सुनील पाटौदी, पवन जैन, साइबर सिक्यूरिटी शाखा प्रभारी गौतम कोचर, आशीष तिवारी, पारस जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

lic

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