प्रदेश में 275 सीएम राइज स्कूल संचालित

– बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए दी जा रही नि:शुल्क परिवहन सेवा

– दूसरे चरण में 5 हजार 986 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल संचालित हो रहे हैं। दूसरे चरण में प्रदेश में 5 हजार 986 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

प्रदेश के सीएम राइज स्कूल योजना का पहला सर्व-सुविधायुक्त भवन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाना जिला शाजापुर में लोकार्पित हो चुका है। पहले चरण में 270 सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण के प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 247 विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 122 सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण पूरे कर लिये जायेंगे। सीएम राइज स्कूल योजना को गुणवत्तायुक्त समावेशी शिक्षा एवं सुशासन की श्रेणी में वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल में बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिये नि:शुल्क परिवहन सेवा भी प्रारंभ की गई है।

32 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती-
प्रदेश में पिछले तीन शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 32 हजार 82 शिक्षकों की भर्ती की गई है।

नि:शुल्क साइकिल वितरण-
प्रदेश में बच्चे स्कूल सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें, इसके लिये वर्ष 2024-25 में 4 लाख 50 हजार पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जायेंगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक व्यवस्था में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिये ग्रामीण शिक्षकों को आवास योजना की स्वीकृति दी गई है। कक्षा एक और दो के बच्चों के लिये राज्य सरकार ने दक्षता फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इसमें निधार्रित लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित की अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं लर्निंग किट तैयार कर वितरित किये गये हैं।

सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना-
प्रदेश में सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 में अध्ययनरत 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में 57 करोड़ रूपये की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई है।