जिला अधिकारियों की लापरवाही पर कलेक्टर हुए सख्त, वेतन वृद्धि रोकने के दिए निर्देश

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही करने वाले जिले के 8 जिला अधिकारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकी जाएं-कलेक्टर श्री शुक्ला

देवास। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण न करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने समय सीमा संबंधी बैठक में सख्ती दिखाते हुए 8 जिला अधिकारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि जिले के अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है तथा सीएम हेल्पालन सहित अन्य कार्य में लापरवाही देखी जा ही है। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपने कार्य पूरी तरह से सुधार लाएं। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारीगण अच्छे से समझ लें, अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारीगणों द्वारा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने समय-सीमा संबंधी लंबित पत्र के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष ली। बैठक में अपर कलेक्टर महेन्द्रसिंह कवचे, डिप्टी कलेक्टर शिवानी तरेटिया, डिप्टी कलेक्टर प्रियंका मिमरोट सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।
इन अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के दिए निर्देश
कलेक्टर श्री शुक्ला ने सिविल सर्जन, कृषि विभाग के जिला अधिकारी, वाटर रिर्सोस डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय, जिला शिक्षा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, योजना एवं सांख्यिकी विभाग, जनजातिय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए और कहा कि अपने कार्य में सुधार लाएं, अन्यथा और कार्रवाई की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों का दो दिन में अभियान चलाकर निराकरण करें
कलेक्टर श्री शुक्ला ने सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों की विभाग वार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों का अभियान चलाकर दो दिन में निराकरण करें। सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक करें। अधिकारी अपने विभाग की शिकायतें अन्य विभाग में ट्रांसफर न करें, अधिकारी स्वयं समय-सीमा में शिकायत का निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का एल-1 पर ही निराकरण करें। शिकायतें एल-02 पर ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखे। सभी शिकायतें शत-प्रतिशत निराकृत हों, कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि 50 दिवस से अधिक लम्बित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से संतुष्टि पूर्वक करें। समय-सीमा संबंधी प्रकरणों को भी शीघ्र निराकृत करें।
इन अधिकारियों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर जताई नाराजगी
बैठक में परिवहन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, वन विभाग, जिला पंचायत, ऊर्जा विभाग, उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर श्री शुक्ला ने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अपने कार्य में तेज गति लाएं और कार्य में सुधार करते हुए कार्य की प्रगति की रिपोर्ट दें।
पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों को निराकरण करें
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने पेंशन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने पेंशन अधिकारी को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग के पेंशन का प्रकरण हैं उसे 30 अगस्त तक पूर्ण कर लें। इस कार्य में गति लाएं ताकि पेंशनरों की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
ऑनलाइन आवेदन https://voterportal.eci.gov.in तथा https://nvsp.in आवेदन कर सकते है
बैठक में बताया गया कि जिले के नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अब साल भर इंतजार नहीं करना पडेगा। युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 1 अक्टूबर को अपना नाम अगले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। युवा ऑफलाइन आवेदन तहसील कार्यलय, मतदाता सहायता केन्द्र और बूथ लेवल अधिकारी को दे सकते है। ऑनलाइन आवेदन https://voterportal.eci.gov.in तथा https://nvsp.in आवेदन कर सकते है। मतदाताओं को नाम जोडने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉम-7, आधार की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए फॉम-6बी तथा मतदाता सूची में संशोधन, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए फॉम-8 भरना होगा। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते है।
सहकारिता विभाग में नई समिति का गठन करें
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में रोजगारमूलक गितिविधियों के लिए नई समिति का गठन करें। समिति में 21 सदस्य होंगे, जिसमें 33 प्रतिशत महिलाएं समिति की सदस्य होंगी। बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ब्यूरो की मानक गतिविधियों एवं कार्य से अवगत कराया।