देवास। लोकसभा में पेश किए गए बजट का पूरा फोकस अल्पमत की एनडीए सरकार को बचाने की दिशा में रहा है। बजट में सबसे ज्यादा फोकस आंध्र प्रदेश और बिहार को खुश करने पर रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे इसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खुश किया गया है।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व कार्यकारी अध्यक्ष प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कि कांग्रेस ने जब बेरोजगारी को लेकर अपनी आवाज उठाई तो एनडीए सरकार ने अपने बजट में 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने की बात कही है जबकि पिछले बीते 10 वर्षों में रोजगार की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया।
इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन अलग-अलग स्लैप के माध्यम से टैक्स लगाया गया है। तीन लाख तक पहले भी इनकम टैक्स में छूट थी अब तीन से सात लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स रखा गया है। एक ओर छूट दी गई तो दूसरी और वापस ले ली गई।
बजट में खेती के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी गई। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में अभी भी नहीं लाया गया। महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए तात्कालिक कोई कदम बजट में दिखा नहीं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बजट पूरी तरह से जन आकांक्षा के विपरीत रहा।
